Rural Development मंत्रालय 19 कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर Signature कर रहा है। ये नियोक्ता दीन दयाल उपाध्याय Rural Skill Scheme(DDU-GKY) के तहत 31,067 ग्रामीण गरीब युवाओं को trained करेंगे और profitable employment प्रदान करेंगे। वे ग्रामीण गरीब युवाओं को न्यूनतम 6 months की अवधि के लिए प्रति month 10,000 रुपये का न्यूनतम वेतन देंगे।
Tuesday को,Government और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए training प्राप्त करने वाले लोगों के एक group के बीच एक समझौता ज्ञापन पर signature के लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। Central Rural development और Panchayati Raj Minister Giriraj Singh इस कार्यक्रम में honored guest होंगे और वे rural development department और ग्रामीण का योजना (DDU-GKY) से training प्राप्त करने वाले कुछ लोगों को appointment letter देंगे।
Rural Development मंत्रालय ने कैप्टिव employment guidance जारी किए हैं, जो निर्धारित करते हैं कि ग्रामीण युवाओं को industry के लिए आवश्यक विशिष्ट skill में trained किया जाना चाहिए और फिर उन्हें उन employers के साथ रखा जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें काम पर रखा है। यह मॉडल employers को ग्रामीण युवाओं का selection करने, उन्हें trained करने और उन्हें उन companies के साथ रखने की permission देता है जिनके लिए वे काम करते हैं।
RTD (Recruitment, Training और Placement) मॉडल को industry की needs को पूरा करने और ग्रामीण युवाओं को लंबी अवधि की job खोजने में मदद करने के लिए design किया गया है। Industry इन युवाओं को अधिक विशिष्ट training प्रदान करने में सक्षम होगा, और government उन्हें कम से कम 6 months के लिए job प्रदान करेगी। यह industry, government और rural गरीब युवाओं के लिए एक बड़ी मदद होगी।
कैप्टिव employment (इन हाउस) के लिए guidance योजना में industry की partnership को बढ़ाएंगे, क्योंकि भाग लेने वाली companies लाभ प्राप्त करेंगी जो उन्हें शामिल रहने के लिए encourage करती हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को काफी employment मिलेगा। कैप्टिव employers को दिए जाने वाले कुछ लाभ नीचे enlisted हैं। 1.Target allocation में top priority 2.प्रदर्शन बैंक guarantee की छूट 3.Quality evaluation process और charge की छूट 4.Industry के operation को easy बनाने के लिए training centers की devotion और DDU-GKY के कुछ अन्य जनादेश के प्रति interest. 5.3 years की duration के लिए rural development ministry के साथ समझौता ज्ञापन 6.Industry को अपने work के लिए trained manpower की प्राप्ति होगी जिससे loss कम होगा 7. Work display बेहतर होगा और government की training लागत को कम करने में भी help मिलेगी।
Unorganized क्षेत्र विकास विभाग (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण युवाओं को government के स्वामित्व वाली companies में job दिलाने में मदद करता है। विचार इन लोगों को self-reliance बनने और बेहतर life जीने में मदद करना है। Government उन companies को payment करेगी जो युवाओं को work पर रखती हैं और युवाओं को वहां कम से कम 6 months काम करना होगा। उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह का payment किया जाएगा।
